जेवढे पाणी देता तेवढीच पाणी पट्टी घेऊन २%शास्ती माफ करण्याची ॲड. योगेश खालकर यांची मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी.

 जेवढे पाणी देता तेवढीच पाणी पट्टी घेऊन २%शास्ती माफ करण्याची ॲड. योगेश खालकर यांची मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी.

कोपरगाव प्रतिनिधी:---कोपरगाव शहरातील नागरिकांना  नगरपालिकेने ३६५ दिवसांची पाणीपट्टी न आकारता पालिका जेवढे दिवस पाणी देते तेवढ्याच दिवसांची पाणीपट्टी आकारावी व तसेच पाणीपट्टी व घरपट्टी ला लावलेली दोन टक्के शास्ती माफ करण्याची मागणी योगेश खालकर यांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांना बुधवार ६ ऑक्टोबर रोजी निवेदन देऊन केली आहे. ॲड. योगेश खालकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अन्वये प्रत्येक महिन्यासाठी दोन टक्के इतकी रक्कम शास्ती द्यावी लागते. तसेच शास्तीची रक्कम न दिल्यास १५२ व १५५ रुपये जप्त कारण काढून रक्कम वसूल करण्यात येते. त्या अनुषंगाने कलम १६७  "अ" प्रमाणे कराची थकबाकी मधून सूट देण्याचा अधिकार नगरपालिकेला आहे. सध्या दोन वर्षापासून करोना सारख्या संसर्गजन्य आजारामुळे अनेक सामान्य लोकांकडे पैसे नाहीत. तसेच उपासमारीची देखील वेळ आलेली आहे अशा परिस्थितीमध्ये कलम १०५ अन्वये विविध कर आकारण्यात आलेले आहे. आपण याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन २ टक्के शास्ती माफ करावी. १९६५ चे कलम ५० अन्वये पाणीपुरवठ्याची योजना तयार करणे आणि विविक्षित मदतीस पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे ५० (२) प्रमाणे नगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येतील प्रत्येक व्यक्तीस दररोज कमीत कमी ७० लिटर पाणी उपलब्ध होईल अशा रीतीने ती योजना तयार करण्यात आली पाहिजे. मात्र कित्येक वर्ष व पिढ्यानपिढ्या कुठल्याही पाण्याबाबत आराखडा करण्यात आलेला नाही. वास्तविक लोकसंख्या वाढत असताना देखील मुबलक पाणी कधीही वेळेवर मिळत नाही. कलम १३२ प्रमाने विशेष पाणी कराच्या ऐवजी ठराविक आकार पैसे देणे बद्दल कराराने ज्याप्रमाणे देखील जेवढे पाणी आपल्या स्तरावरून नागरिकांना देण्यात येते, आपण जेवढे पाणी देतात तेवढेच कर आकारणी घेणे अपेक्षित आहे. परंतु पालिका पूर्ण वर्षाची पाणीपट्टी नागरिकांकडून वर्षानुवर्षे घेत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा विचार करून आकारात असलेली अवाजवी  दोन टक्के शास्ती व त्यावरील व्याज माफ करण्यात येऊन जेवढे पाणी आपण नागरिकांना आपल्या स्तरावरून पुरवतात तेवढेच कर आकारण्यात यावा असे देखील उल्लेख ॲड. योगेश खालकर यांनी त्यांच्या निवेदनात केलेला आहे. याबाबत पालिका प्रशासन व मुख्याधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे शहरातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.