कोपरगाव नगरपरिषदेने जागा दिल्यास आदिवासी भवन व एकलव्य पुतळा निधी उपलब्ध करून देऊ- आ.आशुतोष काळे.

 कोपरगाव नगरपरिषदेने जागा दिल्यास आदिवासी भवन व एकलव्य पुतळा निधी उपलब्ध करून देऊ- आ.आशुतोष काळे.

कोपरगाव प्रतिनिधी:-- कोपरगाव तालुक्यात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहे. या बांधवांसाठी कोपरगाव शहरात आदिवासी भवन असणे गरजेचे असून कोपरगाव नगर परिषदेने जागा उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी भवन व आदिवासी बांधवांचे श्रद्धास्थान एकलव्य यांचा भव्य-दिव्य पुतळा उभारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन आमदार आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव येथे दिले.

खावटी अनुदान योजनेच्या माध्यमातून कोपरगाव शहर व तालुक्यातील ७९ गावांमधील योजनेत पात्र २६४५ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रोख स्वरुपात २०००/- रूपये व २०००/- रुपयाचे अन्न धान्य व किराणा किटचे वितरण आदिवासी बांधवांना आमदार आशुतोष काळे यांच्या हस्ते देण्यात आले याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सभापती सौ.पोर्णिमा जगधने, उपसभापती अर्जुनराव काळे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुधाकर रोहोम, कारभारी आगवण, पं.स.सदस्य मधुकर टेके, श्रावण आसने, रोहिदास होन,राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष माधवराव खिलारी, युवक तालुकाध्यक्ष चारुदत्त सिनगर, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी संतोष ठुबे, आदिवासी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश औताडे, अमित आगलावे, सौ.छाया तांबे,  तसेच आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.            

आमदार आशुतोष काळे पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार हे सर्वच घटकांचा विचार करणारे सरकार आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने खावटी कर्जवाटप योजनेचे २०२०-२१ मध्ये पुनर्जीवन करून हि योजना १०० टक्के अनुदानित केली आहे. कोपरगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवाना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच इतरही अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू. शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांचे घरकुलाचे जास्तीत जास्त प्रस्ताव देणे संदर्भात मा.आयुक्त यांचेशी चर्चा करून तालुक्यांचे उद्दिष्ठ वाढवून घेतले आहे. समाज बांधवांच्या सुविधेसाठी ठक्कर बाप्पा योजने अंतर्गत १५ गावांकरिता अंदाजे १.५० कोटी रुपयाचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्यास लवकरच मान्यता मिळणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या कल्याणकारी योजना शासनातर्फे राबविल्या जात असून शाळेतील विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले मिळावे व पडताळणी लवकर व्हावी तसेच समाज बांधवास वनहक्काचे दाखले तातडीने मिळणेबाबत व  शासनाच्या इतर योजनाचा  लाभ मिळावा याकरिता पाठपुरावा करू. तालुक्यातील  आदिवासी समाजातील बरेच मुले - मुली शिक्षण घेत आहेत मात्र तालुक्यात आदिवासी वस्तीगृह नाही. आदिवासी मुलांसाठी स्वतंत्र व मुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह होणेकारिता आपण पाठपुरावा करत असून त्यास लवकरच यश मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.