जनहितार्थ व शासनांच्या पैशाचा अपव्यय होवु नये म्हणून अखेर सत्याचा विजय.

 जनहितार्थ व शासनांच्या पैशाचा अपव्यय होवु नये म्हणून अखेर सत्याचा विजय.

कोपरगांव प्रतिनिधी:----- जनतेच्या व शासनांच्या पैशाची उधळपटटी होवु नये म्हणून भाजपा सेना नगरसेवकांनी कोपरगांव नगरपरिषदेच्या 16 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सभेत 28 विकासकामे नामंजुर केली होती हा ठराव औरंगाबाद खंडपिठांने देखील वैध ठरवुन आमच्या बाजुने निकाल दिला असुन अखेर सत्याचा विजय असल्याचे पत्रक उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

             त्यांनी आपल्या पत्रकांत पुढे म्हटले आहे की, स्थायी समितीसातत्यांने विकासाचे धोरण डोळयासमोर ठेवुन भाजपा व सेना नगरसेवकांनी कोपरगांव नगरपालिकेत शहर विकासासाठी सकारात्मक भूमिका ठेवलेली आहे. कोपरगांव शहर विकास कामांना गेल्या 4 वर्षापासुन आम्ही सर्वसाधारण सभेत बहुमतांने मंजुरी दिलेली आहे.  पालिकेमार्फत शहरातील 28 विकास कामांच्या निवीदा जाहिर करण्यांत आल्या होत्या.  परंतु 12 जानेवारी 2021 रोजीच्या स्थायी समितीच्या सभेत फक्त बाराच कामांच्या निवीदा मंजुरीसाठी ठेवण्यांत आल्या होत्या. उरलेल्या 16 निवीदा मंजुरीसाठी ठेवण्यांत आल्या नव्हत्या याचा जाब आम्ही नगराध्यक्ष व प्रशासनांस विचारला होता परंतु त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यांने आम्ही तो नामंजुर केला.  तदनंतर सर्व 28 कामांच्या निवीदा पुढील स्थायी समितीत ठेवण्यांत आल्यावर आमच्या असे लक्षात आले की, या कामांची अंदाजपत्रकीय रक्कम ही जादा दाखविण्यांत आली असुन त्यात शहरातील काही मुख्य रस्त्यांचा समावेश केलेला नव्हता.  त्यामुळे आम्ही सर्व 28 कामांच्या निवीदा नामंजुर केल्या.  असे असतांना देखील नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी 16 फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत विशय क्रमांक 11 वर बांधकामाबाबत एकत्रीत 28 कामे ठेवली होती.  सदर विशयात एकत्रीत 28 कामांचा समावेष असल्यांने प्रत्येक कामावर सभागृहात स्वतंत्र चर्चाच झाली नाही त्यामुळे प्रत्येक कामांचा स्वतंत्र मंजुर अथवा नामंजुर ठराव करता आला नाही परिणामी विशय क्रमांक 11 मधील 28 कामांचा विषय एकत्रीत असल्यांने नाईलाजास्तव आम्ही तो नामंजुर केला.  नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आपल्या पदाच्या अधिकारात जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे सर्वसाधारण सभेतील नामंजुर झालेला विशय क्रमांक 11 चा ठराव कलम 308 अन्वये रदद व्हावा म्हणून तसेच कलम 309 अन्वये सदर ठरावाची अंमलबजावणी करीता परवानगी मिळण्यांसाठी अर्ज दाखल केला होता.

                त्यावर जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे 10 व 19 मार्च रोजी सुनावणी झाली. त्यात आम्ही भाजपा सेना नगरसेवकांनी लेखी म्हणणे स्पष्टपणे नोंदविले होते की, या 28 कामांत काही अनावश्वक कामांचा व काही अवास्तव अंदाजपत्रक असलेल्या कामांचा समावेश केलेला आहे. त्यामुळे शासनांच्या व जनतेच्या कोटयावधी रूपयांचा अपव्यय होणार होता तो टाळण्यांसाठी विषय क्रमांक 11 मधील काही अनावश्वक कामे रदद करून अवास्तव अंदाजपत्रके असलेल्या कामांची दुरूस्ती व्हावी म्हणून मागणी केली.  यातुन जो कोटयावधी रूपयांचा निधी वाचणार होता त्यातुन अन्य रस्त्यांची कामे मार्गी लागतील असे आम्ही सांगितले होते.  जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी विशय क्रमांक 11 बाबत दिलेल्या निर्णयाबाबत आम्ही संदिग्ध असल्यांने त्याविरूध्द औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यात उच्च न्यायालयांने याबाबतचा विवाद ऐकुन घेवुन 16 फेब्रुवारीच्या विषय क्रमांक 11 बाबत भाजपा सेना नगरसेवकांनी केलेला ठराव वैध असल्याचा निर्णय देवुन सदर कामांना स्थगिती दिल्यांने यात जनतेच्या व शासनांच्या पैशाची उधळपटटी थांबणार आहे यातुन अखेर सत्याचाच विजय झाल्याची प्रतिक्रिया उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.