माहिती अधिकार अर्जाची माहिती न दिल्याने ग्रामसेवकांना झाला पंधरा हजाराचा दंड. राज्य माहिती आयोगाचा दणका.

माहिती अधिकार अर्जाची माहिती न दिल्याने ग्रामसेवकांना झाला पंधरा हजाराचा दंड. 
राज्य माहिती आयोगाचा दणका.

कोपरगाव प्रतिनिधी --- कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी या ग्रामपंचायतीमध्ये पाणी वितरण करणारा वाल्मीक सयाराम महाळनोर याचा पाणी वितरण करण्याचा पगार कोणामार्फत दिला जातो याची माहिती मिळावी यासाठी तेथे राहणाऱ्या सौ जनाबाई चंद्रकांत शिंदे यांनी माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. मात्र तत्कालीन ग्रामसेवकांनी माहिती न दिल्याने याचिकाकर्त्या जनाबाई शिंदे यांनी अॅडव्होकेट योगेश खालकर यांच्यामार्फत राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यावेळी ते तत्कालीन ग्रामसेवक श्री बी एस आंबरे यांना पाच हजार तर दरम्यान तत्कालीन  ग्रामसेवक सुभाष नवसु पवार यांना दहा हजार रुपये दंड करण्यात आल्याची माहिती अॅडव्होकेट योगेश खालकर यांनी दिली. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील ग्रामपंचायत पाणी वितरण करणारा वाल्मीक महाळनोर याचा सन१९९०ते२०१७ या कालावधीत पगार कोणा मार्फत दिला जातो याची माहिती मिळावी यासाठी जनाबाई शिंदे यांनी 10 4 2017 ला माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागविली होती. मात्र त्या वेळचे ग्रामसेवक श्री सुभाष नवसु पावर यांनी माहिती दिली नाही. त्यानंतर श्री बी एस आंबरे यांची ग्रामसेवक म्हणून नेमणूक झाली त्यांनी ही माहिती दिली नसल्याने जनाबाई शिंदे यांनी अॅडव्होकेट खालकर यांच्यामार्फत द्वितीय अपील क्रमांक 26 68/2017 दाखल माहिती न दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून अपील दाखल केले यावर ग्रामसेवक श्री आंबरे व श्री पवार यांनी खुलासा दिला कि माहितीचा अर्ज निदर्शनास न आल्याने माहिती पुरवता आली नाही. माहिती नाकारण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचे   म्हणणे ऐकून राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नाशिक श्री के.एल.बिश्नोई यांनी ग्रामसेवकांचा खुलासा अमान्य करून माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (१)  अन्वये   तत्कालीन बी.एस. आंबरे यांना पाच हजार रुपये तर  सुभाष पवार यांना दहा हजार रुपये दंड केला असून ही दंडाची रक्कम दोघांच्या पगारा मधून दोन महिन्यात कपात करण्यात यावी असा आदेश पंचायत समिती गट विकास अधिकारी कोपरगाव यांना केला आहे. एकूणच माहितीच्या अधिकारात माहिती न देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना मोठी चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे. खंडपीठाच्या या निकालावर जनाबाई शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले असून आम्हाला न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली जनाबाई शिंदे यांच्या वतीने सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ अॅडव्होकेट योगेश खालकर यांनी काम पाहिले.